ईज ऑफ लीविंग पर काम करेगी सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का अब नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाने पर फोकस है। पीएमओ ने इस संबंध में उत्तराखंड सरकार से इसकी कार्ययोजना तैयार करने की अपेक्षा की है। प्रदेश सरकार अब ईज ऑफ डूईंग की तर्ज पर ईज ऑफ लीविंग के लिए काम करेगी। इसका जिम्मा उद्योग विभाग को सौंपा जाएगा।
उद्योग विभाग में ईज ऑफ डूइंग के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट मॉनटरिंग यूनिट (पीएमयू) को ही ईज ऑफ लीविंग की एसओपी तैयार करने का काम दिया जाएगा। पीएमयू विभागों के साथ समन्वय बनाकर इस योजना पर काम करेगा। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने पिछले दिनों ईज ऑफ लीविंग के संबंध में शासन के सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों और प्रभारी सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में सरकार के स्तर पर नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को सरल और जन सुलभ बनाने की रणनीति पर मंथन हुआ।
ताकि नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें
ईज ऑफ लीविंग का मुख्य उद्देश्य जनता के लिए सरकारी सेवाओं को आसान और सुलभ बनाना है। यदि किसी नागरिक को प्रमाण पत्र बनाना हो या भूमि की रजिस्ट्री करानी हो, राशन कार्ड बनाना या अन्य कोई सरकारी सेवा का लाभ लेना हो तो उसके लिए उसे सरकारी दफ्तर के चक्कर न काटने पड़ें। एक कॉमन वेबसाइट और विभागीय वेबसाइट पर ऐसी सुविधा हो, जिससे जनता प्रमाण पत्रों व अन्य सरकारी दस्तावेजों को सुगमता से डाउनलोड कर सके। सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो ये सेवाएं उन्हें एक निश्चित अवधि में मिले।
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