उत्तराखंड का नाम हुआ ऊंचा: ईपीआई रैंकिंग में अव्वल, स्पार्क रैकिंग में मिला तीसरा स्थान
देश के फलक पर एक बार फिर उत्तराखंड का नाम ऊंचा हुआ है। एक ओर जहां नीति आयोग ने उत्तराखंड को अपनी रैंकिंग में हिमालयी राज्यों में पहला स्थान दिया है तो दूसरी ओर शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी स्पार्क रैकिंग में शहरी विकास विभाग को हिमालयी राज्यों में तीसरा स्थान मिला है।
नीति आयोग के ईपीआई इंडेक्स में पहला स्थान
नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स (ईपीआई) रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। नीति आयोग ने निर्यात प्रोत्साहन नीतियों को अपनाने के लिए इस साल में ईपीआई इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया है। इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तटीय, भूमि बंद, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत बांटा गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने कारोबारी माहौल और संस्थागत ढांचे में असाधारण प्रदर्शन किया है। लिहाजा, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का पहला और देशभर में 17वां स्थान दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से लगातार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। सभी जिलों का डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान तैयार किया गया है। जिलों के निर्यात होने वाली शीर्ष उत्पादों को चिन्हित किया गया है। 2020-21 में 15900 करोड़ से बढ़ाकर आगामी पांच वर्षों में सरकार ने 30 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा है। इससे 30 हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश सरकार ने निर्यातकों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार से उत्तराखंड में निर्यात संवर्धन परिषद कार्यालय खोलने का अनुरोध भी किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का कार्यालय खोलने की सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है।
नीति आयोग के ईपीआई इंडेक्स में पहला स्थान
नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स (ईपीआई) रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। नीति आयोग ने निर्यात प्रोत्साहन नीतियों को अपनाने के लिए इस साल में ईपीआई इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया है। इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तटीय, भूमि बंद, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत बांटा गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने कारोबारी माहौल और संस्थागत ढांचे में असाधारण प्रदर्शन किया है। लिहाजा, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का पहला और देशभर में 17वां स्थान दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से लगातार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। सभी जिलों का डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान तैयार किया गया है। जिलों के निर्यात होने वाली शीर्ष उत्पादों को चिन्हित किया गया है। 2020-21 में 15900 करोड़ से बढ़ाकर आगामी पांच वर्षों में सरकार ने 30 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा है। इससे 30 हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश सरकार ने निर्यातकों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार से उत्तराखंड में निर्यात संवर्धन परिषद कार्यालय खोलने का अनुरोध भी किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का कार्यालय खोलने की सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है।