वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची मामले में सवालों में वन मुख्यालय की भूमिका

आयोग ने वन महकमे को भेजा पत्र

इस मामले में पिछले महीने लोकसेवा आयोग ने वन महकमे को पत्र भेजा है, इसमें कहा गया है कि आयोग कार्यालय ने 892 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति 23 जनवरी को भेज दी थी। उक्त सूची के साथ प्रतीक्षा सूची के लिए शारीरिक अर्हता एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सूची निर्गत होने का उल्लेख कर दिया गया था।

फिर भी वन विभाग द्वारा चयन संस्तुति के 892 पदों में से वन विभाग में ज्वाइन नहीं करने वाले 162 अभ्यर्थियों के चयन को निरस्त करने से पूर्व ही मई में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून को प्रेषित वन आरक्षी के रिक्त छह सौ पदों में उक्त 162 को शामिल करते हुए नया अधियाचन भेज दिया। यह उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में आयोग- चयन संस्थाओं के माध्यम से आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं और अन्य चयन के आधार पर चयनित अभ्यार्थियों की चयन सूची और प्रतीक्षा सूची नियमावली-2023 के विरुद्ध हैं।

शासन को भेजा पत्र, कहा कोई अधियाचन प्रभावी नहीं

मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन कार्मिक प्रबंधन ने सितंबर एक पत्र उप सचिव को भेजा। इसमें कहा गया है कि क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन आरक्षी और वन दरोगा के दोनों अधियाचन मूल में वापस कर दिया गया है। जिस के कारण कोई भी अधियाचन वर्तमान में किसी भी चयन संस्था स्तर से लंबित नहीं है।

ऐसे में कोई अधियाचन प्रभावी नहीं है। इसमें नया अधियाचन क्यों भेजा गया था, उसका भी उल्लेख है। वहीं, इस मामले में शासन और वन मुख्यालय स्तर पर पत्राचार हुआ है, प्रकरण को कार्मिक एवं सतर्कता में भेजा गया है। वन मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार सभी विषय से शासन को अवगत कराया गया है, वहीं से दिशा- निर्देश प्राप्त होंगे।