देहरादून: उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। छह माह के भीतर राजस्व पुलिस क्षेत्र में 6 थानों और 20 चौकियों में रेगुलर पुलिस की तैनाती कर दी जाएगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में सरकार ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले को रखा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने छह माह के भीतर रेगुलर की तैनाती करने के निर्देश दिए। सोमवार को सचिवालय में कानून व्यवस्था की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि छह माह के भीतर राजस्व पुलिस के कार्यों का हस्तांतरण रेगुलर पुलिस को किया जाएगा। पहले चरण में 6 थानों और 20 चौकियों में रेगुलर पुलिस की तैनाती होगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में जल्द से जल्द विस्तृत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशासन को प्रो-एक्टिव मोड पर कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए पुलिस व प्रशासन में हर स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने उच्च अधिकारियों को अधीनस्थ स्तर पर प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को आपराधिक तत्वों पर निगरानी, शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने, पार्किंग, आगजनी की घटनाएं रोकने, पटाखों की बिक्री के लिए एसओपी जारी करने के निर्देश दिए। जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने के लिए डीएम प्रत्येक माह नियमित बैठकें करने को कहा। बैठक में डीजीपी अशोक कुमार ने आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोक के लिए जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बेसिक ड्रिल, डॉग स्कॉयड, एटीएस टीम, बीडीएस टीम के माध्यम से निगरानी करने के निर्देश दिए। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, आईजी एपी अंशुमन, अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर के अलावा सभी जिलों के डीएम व एएसपी वर्चुअल रूप से जुड़े थे।
