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पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कालेज स्टूडेंट्स के लिए बड़ी घोषणा की, रोजगार गारंटी की भी योजना

पंजाब विधानसभा चुनाव में युवाओं को कांग्रेस के पक्ष में लाने के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने युवा रोजगार गारंटी योजना लाने और कालेज जाने वाले राज्य के 8.67 लाख विद्यार्थियों के खातों में अगले दो से तीन दिन में 2000 रुपये डालने की घोषणा की है। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि क्योंकि कोविड के कारण कालेज विद्यार्थियों को अब घर बैठकर पढ़ाई करनी होगी, इसलिए उन्हें इंटरनेट अलाउंस के लिए यह राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कालेज विद्यार्थी बुधवार को ही अपने कालेज जाकर अपने बैंक खाते के बारे में जानकारी दें

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए चन्नी ने कहा कि युवा रोजगार गारंटी योजना के तहत हर साल में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए उन्हें निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चन्नी ने कहा कि यह अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह केवल घोषणाएं नहीं हैैं बल्कि इसे पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और नई सरकार में जो भी मुख्यमंत्री आएगा, उसे यह नौकरियां देनी ही होंगी।

उन्होंने बताया कि 12वीं पास कर चुके विद्यार्थी युवा रोजगार गारंटी योजना के तहत नौकरी के योग्य होंगे। विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक युवाओं को न केवल आइलेट््स सहित पीटीई की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी बल्कि विदेश में पढ़ाई के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया भी जाएगा। यूनिवर्सिटियों में स्टार्ट अप कोर्स शुरू किए जाएंगे और उद्योगों में रोजगार के लिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर इसके योग्य बनाएगी।

कैबिनेट के अन्य फैसलों से अवगत करवाते हुए चन्नी ने बताया कि 53 हजार आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। आंगनबाड़ी वर्करों का मासिक मानदेय 8100 से बढ़ाकर 9500 रुपये, जूनियर आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 5300 से बढ़ाकर 6300 और हेल्परों का मानदेय 4050 से बढ़ाकर 5100 रुपये किया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्करों की दोनों श्रेणियों के मानदेय में हर साल क्रमश 500 व 250 रुपये की बढ़ोतरी भी की जाएगी। इसके अलावा मिड डे मील वर्कर का मानदेय 2200 से बढ़कार 3000 रुपये करने को भी मंजूरी दे दी है। पहले उन्हें दस महीने का मानदेय मिलता था अब उन्हें साल भर का मानदेय मिलेगा। आशा वर्करों को पहले सिर्फ कमीशन मिलता था, अब उन्हें 2500 रुपये प्रति माह फिक्स भत्ता भी मिलेगा।

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