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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का बजट पेश किया, कई ऐतिहासिक घोषणाएं की

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 का राज्य बजट पेश करते हुए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की है। इनमें शहरी क्षेत्रों में रोजगार, अगले साल 1 लाख पदों पर होगी सरकारी भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए उदयपुर हाउस में खुलेगा हॉस्टल, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए, बिजली उपभोक्ताओं को छूट जैसी प्रमुख घोषणाएं शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से प्रत्येक प्रदेशवासी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराना हमारी प्राथमिकता रही है।

मालूम हो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज [बुधवार] राज्य का बजट 2022-23 पेश किया है। बजट के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब राज्य में पहली बार राज्य का कृषि बजट अलग से पेश किया जा रहा है। सीएम गहलोत चौथी बार बजट पेश कर रहे हैं। इससे पहले विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी को शुरू हुआ था जहां राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार की ओर से 15 फरवरी को जवाब दिया गया।

बजट की प्रमुख घोषणाएं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरों में रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ खर्च होंगे।

मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा की है। राज्य सरकार खर्च उठाएगी। 700 करोड़ खर्च होंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी । सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इससे उपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा । इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा।

स्वास्थ्य :

चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इंप्लांट सहित कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी जाएगी । जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगें। सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस होगा , कोई पैसा नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा, 5 लाख तक का एक्सीडेंट कवर मिलेगा। अगले साल 18 बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगें। एसएमएस अस्पताल, जयपुर में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी, 300 करोड़ खर्च होंगे। अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 1000 उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्न्त करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे। जयपुर के एचसीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी खुलेगा।

गहलोत ने पेश किया पहला कृषि बजट

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान विधानसभा में बुधवार को अलग से पहला कृषि बजट पेश किया है। कृषि बजट के माध्यम से कई सौगाते दी गई है।

कृषि बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं-

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2 हजार करोड़ से बढाकर 5000 करोड़ किया। गहलोत ने कहा कि संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। राजस्थान में संरक्षित खेती मिशन शुरू होगा, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस में खेती के लिए टीएसपी क्षेत्र के किसानों को 25 फीसदी एक्सट्रा अनुदान मिलेगा। अगले 2 साल में 20 हजार किसानों को 400 करोड़ का अनुदान मिलेगा। पहले साल 10 हजार किसानों को फायदा होगा।

गहलोत ने कहा कि मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 40 करोड़ अनुदान मिलेगा। जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा।

सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा। इस साल 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे । एक लाख अकृषि परिवारों को भी कर्ज मिलेगा।

किसानों के लिए ड्रोन खरीदेगी सरकार, ड्रोन से कीटनाश्कों का स्प्रे करवाया जाएगा। एफपीओ को ड्रोन दिए जाएंगे । इसके अलावा एफपीओ से किसान ड्रोन ​किराए पर ले सकेंगे।

गहलोत ने कहा कि जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 20 करोड़ रुपये प्रावधान किया जाएगा। निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ रुपये होंगे खर्च। नीलगाय और आवारा पशुओं से फसल बचाव के लिए तारबंदी की दरों में रियायत की घोषणा भी किया है । किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंपों की खरीद पर सरकार की ओर से रियायत भी मुख्यमंत्री ने कही है।

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