उत्तराखंड सरकार के 23 फैसले उत्तराखंड बोर्ड में CBSE की तर्ज पर मिलेंगे परीक्षा में नंबर

– सीधी भर्ती के कांस्टेबल एवं नवीन पदनाम एएसआई (एम) की नियुक्ति की तिथि से सेवा जोड़ते हुए एसीपी का लाभ मिलेगा।
– ग्रामीण निर्माण विभाग ड्राइंग अधिष्ठान सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई।
– सितारगंज चीनी मिल आउटसोर्स के माध्यम से आगे भी संचालित होगी। पीपीपी मोड में दिए जाने की कार्रवाई होगी।
– निदेशालय लेखा परीक्षा की अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संवीलियन सेवा नियमावली की अनुमति।
– रेशम विभाग के वर्ग क एवं ख के अधिकारियों के सेवा नियमावली पर संशोधन की अनुमति।
– उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 20वें वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने की मंजूरी दी गई।
– सिंचाई विभाग की मेट सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
– उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
– उत्तराखंड अग्नि एवं आपात सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022 को सदन पटल पर लाने की अनुमति।
– पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 में संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर लाने को मंजूरी।
– कैम्पा के वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 को सदन पटल पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई।
– राज्य के सात इंजीनियरिंग कॉलेजों में संविदा पर कार्यरत कुल 77 शिक्षकों से सितंबर 2022 तक शिक्षण कार्य कराने की अनुमति।
– प्रदेश के कोषागारों एवं उपकोषागारों के लिए चयनित अभ्यर्थियों में से सात को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत आयु सीमा में छूट।
– एकल आवासीय व्यवसायिक भवनों के भू उपयोग में नर्सिंग होम क्लीनिक, चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल इत्यादि के विनियमित करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना को समय सीमा बढ़ाई, तय समय पर पूर्ण करने के निर्देश।
– उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण विनियम 20-21 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का निर्णय।
– उत्तराखंड एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक 2022 के सदन पटल पर रखने की अनुमति।
– जिला नैनीताल के लालकुआं में कब्जे धारक पट्टेधारकों को राहत, संक्रमणीय अधिकार दिए जाने वाले शासनादेश की समयावधि को एक वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति।
– पूर्व सरकार में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमितियों को पुर्नगठित किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।